Dream11 Comeback लोकसभा में बुधवार को Online Gaming Bill 2025 पारीत हो गया। इसमें रियल मनी गेम्स को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो गेम्स पैसा लगाकर पैसा जितने के लिए या रिवार्ड जितने के लिए खेले जाते हैं उन्हें रियल मनी गेम्स कहां जाता है। इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स और उनका प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए।
क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल का उद्देश्य
सरकार का यह बिल लाने का उद्देश्य देश में जुएं जैसे गेम्स पर प्रतिबंध लगाना यह है। यह बिल अब लोकसभा में पास हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में वोटिंग और बहस के लिए भेजा जाने वाला है। इसके बाद राष्ट्रपति की इस बिल को संमति मिलने के बाद यह कानून बन सकता है। इस बिल का उद्देश्य देश में जुआ और सट्टे जैसे खेल को बढ़ावा देने वाले गेम्स को बंद करना यह है।
क्या टीम इंडिया की स्पाॅन्सरशिप पर भी पड़ेगा असर
पिछले कुछ सालों में Dream 11 कंपनी भारतीय क्रिकेट में एक्टिव हुई थी। 2023 साल में ड्रीम 11 ने BCCI के साथ एक करार किया था। यह करार 358 करोड़ रुपए का था। इस करार के साथ ही कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पाॅन्सर बन गई और इसके बाद टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का नाम लिखना शुरू हो गया। लेकिन यह करार 3 साल के लिए हुआ था। यह करार 2026 में खत्म होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया है और अब सवाल उठ रहा है की इससे BCCI का कितना नुक़सान होने वाला है?
Dream 11 से कैसे निकालें पैसे
- अगर आप ड्रीम 11 से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको Dream 11 ऐप ओपन करना है।
- अब आपको प्रोफ़ाइल के आइकन पर क्लिक करना है।
- यहां आपको My Balance वाले सेक्शन में जाना है। अब आपको Winings पर क्लिक करना है।
- अब आपको Withdraw Instantly पर क्लिक करना है।
- अब आपको नीचे दिए गए Withdraw बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको वाॅलेट वाले पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर करके लेना है।
इस दिन मिलेंगे पैसे वापस
Dream 11 ने युजर्स को यह आश्वासन दिया है की उनका सारा डिपाॅजिट बैलेंस 29 अगस्त 2025 तक वापस किया जाएगा। सभी प्ले विनिंग्स को विदड्राॅएबल विनिंग्स में बदल दिया जाने वाला है। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है की डिस्काउंट बोनस और पाॅइंट निकाले नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें 23 अगस्त 2025 तक खत्म किया जाएगा।